“कतै हरायो अगि?” — यो प्रश्न हाम्रो समाजको मनोविज्ञान र वर्तमान राजनीतिक स्थिति बुझ्न अत्यावश्यक छ। सडकमा आवाज उठाउने शक्ति र मतदाताले निर्णय गर्ने शक्ति बीचको दूरी, सत्ता खोज्ने इच्छा तर जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति, र देशमा दीर्घकालीन सुधारको कमीले स्थिति जटिल बनाएको छ।
आज हामी सडकमा नाराबाजी गर्छौं, तर चुनावमा नीति र योजनामा आधारित निर्णय लिन असक्षम छौं। राजनीतिक दल र नेतृत्व क्षणिक लाभ र लोकप्रियतामा ध्यान दिन्छन्; नीति र संस्थागत सुधार लामो समयसम्म स्थायी रहँदैन। बेरोजगारी, असमानता र शिक्षाको कमीले दीर्घकालीन सोचलाई कमजोर बनाएको छ, जसले गर्दा दैनिक जीवनको survival प्राथमिकता हुन्छ, र लोकतान्त्रिक सुसान पछाडि पर्छ।
किन यस्तो हुन्छ?
राजनीतिक दल र नेतृत्वमा निजी स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता हुने प्रवृत्ति।
नीति बनेपनि कार्यान्वयन कमजोर।
नागरिक शिक्षा र राजनीतिक चेतनाको अभाव।
सूचना र मिडियामा ध्रुवीकरण वा पक्षपात।
कसरी सुसान फर्काउन सकिन्छ?
नागरिक शिक्षा: स्कुल, कलेज, स्थानीय क्लब, र सामाजिक मिडियामा लोकतान्त्रिक अधिकार र जिम्मेवारी पढाउने।
स्थानीय सहभागिता: वडा/नगरपालिका बैठक, बजेट अनुगमन र सार्वजनिक छलफलमा सक्रिय भूमिका।
स्थायी सामाजिक आन्दोलन: नीतिगत माग र पारदर्शिता अनुगमनमा जोड।
निर्वाचनपछि जवाफदेहिता: मतदान मात्र होइन, प्रतिनिधिलाई पालो–पालो प्रश्न सोध्ने।
पारदर्शिता र स्रोत उपलब्धता: तथ्याँक, बजेट, योजना सबैलाई सजिलै पहुँचयोग्य बनाउने।
स्थानीय आर्थिक कार्यक्रम: युवालाई सीप, उद्यमशीलता तालिम र साना उद्योग/कृषि समूहमा लगानी।
सहयोगी मिडिया: स्वतन्त्र स्थानीय पत्रकारिता र सचेत सोशल मिडियाद्वारा विमर्श सुधार।
सुधारको संकेतक
भ्रष्टाचार घट्नु।
नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन।
न्यायपालिका र नियामक निकाय स्वतन्त्र र परिणाममुखी।
रोजगारी र आम्दानी वृद्धि, असमानता घट्नु।
मतदातामा नीतिमा आधारित निर्णय प्रवृत्ति बढ्नु।
देश सुधार सम्भव छ तर निरन्तर प्रयत्न, जिम्मेवार नेतृत्व र संस्थागत सुधार बिना स्थायी परिवर्तन सम्भव छैन। एक्लो आन्दोलनले मात्र होइन, मतदान, नीति र कार्यान्वयन सँगसँगै गएर मात्र ‘अगि’ फेरि बलियो हुन्छ।
साना, सतत् र सचेत कदम — एउटा विद्यालय सुधार, एक लोकपुस्तकालय, वा एउटा स्थानीय परियोजना — सबैले मिलेर ठूलो प्रभाव पार्छ।
आज हामी सडकमा नाराबाजी गर्छौं, तर चुनावमा नीति र योजनामा आधारित निर्णय लिन असक्षम छौं। राजनीतिक दल र नेतृत्व क्षणिक लाभ र लोकप्रियतामा ध्यान दिन्छन्; नीति र संस्थागत सुधार लामो समयसम्म स्थायी रहँदैन। बेरोजगारी, असमानता र शिक्षाको कमीले दीर्घकालीन सोचलाई कमजोर बनाएको छ, जसले गर्दा दैनिक जीवनको survival प्राथमिकता हुन्छ, र लोकतान्त्रिक सुसान पछाडि पर्छ।
किन यस्तो हुन्छ?
राजनीतिक दल र नेतृत्वमा निजी स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता हुने प्रवृत्ति।
नीति बनेपनि कार्यान्वयन कमजोर।
नागरिक शिक्षा र राजनीतिक चेतनाको अभाव।
सूचना र मिडियामा ध्रुवीकरण वा पक्षपात।
कसरी सुसान फर्काउन सकिन्छ?
नागरिक शिक्षा: स्कुल, कलेज, स्थानीय क्लब, र सामाजिक मिडियामा लोकतान्त्रिक अधिकार र जिम्मेवारी पढाउने।
स्थानीय सहभागिता: वडा/नगरपालिका बैठक, बजेट अनुगमन र सार्वजनिक छलफलमा सक्रिय भूमिका।
स्थायी सामाजिक आन्दोलन: नीतिगत माग र पारदर्शिता अनुगमनमा जोड।
निर्वाचनपछि जवाफदेहिता: मतदान मात्र होइन, प्रतिनिधिलाई पालो–पालो प्रश्न सोध्ने।
पारदर्शिता र स्रोत उपलब्धता: तथ्याँक, बजेट, योजना सबैलाई सजिलै पहुँचयोग्य बनाउने।
स्थानीय आर्थिक कार्यक्रम: युवालाई सीप, उद्यमशीलता तालिम र साना उद्योग/कृषि समूहमा लगानी।
सहयोगी मिडिया: स्वतन्त्र स्थानीय पत्रकारिता र सचेत सोशल मिडियाद्वारा विमर्श सुधार।
सुधारको संकेतक
भ्रष्टाचार घट्नु।
नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन।
न्यायपालिका र नियामक निकाय स्वतन्त्र र परिणाममुखी।
रोजगारी र आम्दानी वृद्धि, असमानता घट्नु।
मतदातामा नीतिमा आधारित निर्णय प्रवृत्ति बढ्नु।
देश सुधार सम्भव छ तर निरन्तर प्रयत्न, जिम्मेवार नेतृत्व र संस्थागत सुधार बिना स्थायी परिवर्तन सम्भव छैन। एक्लो आन्दोलनले मात्र होइन, मतदान, नीति र कार्यान्वयन सँगसँगै गएर मात्र ‘अगि’ फेरि बलियो हुन्छ।
साना, सतत् र सचेत कदम — एउटा विद्यालय सुधार, एक लोकपुस्तकालय, वा एउटा स्थानीय परियोजना — सबैले मिलेर ठूलो प्रभाव पार्छ।
प्रतिक्रिया