बैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा विभिन्न पार्टीहरुविच कसले धेरै सिट ल्याउलन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला महिला नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरुले धेरै महिलालाई प्रमुख पदमा जिताउनुपर्ने वताउँदै आएका छन् ।
यसपटकको चुनावमा महिलाहरु ३३ प्रतिशत सहभागिताको लागि नभइ प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिललाई ल्याउनुपर्ने वताएका छन् । यसअघिको चुनावमा प्रमुख पदमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने माग गरिएको थियो भने अहिले अध्यक्ष वा प्रमुखमा नै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठेको छ ।
अहिले उपप्रमुख पदमा कार्यरत कतिपय महिला प्रमुखको दावेदारी गरेका छन् भने कतिपयले पार्टीको निर्णय कुरेर वसेका छन् । दलले टिकट सहजै नदिने भएकाले प्रमुख पदको आकांक्षी रहेका महिलाहरु उपप्रमुख पदमै सिमित छन् । अझै कतिले त प्रमुख नै ताकेपनि पार्टीले
जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने भएकाले प्रमुखको आस नै मारेका छन् ।
काठमाडौको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा उपप्रमुख लिशा नकर्मी पार्टीले आफैं विचार गरेर टिकट दिएमा मात्र प्रमुखमा उठ्ने वतउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो , – पार्टीको इच्छा अनुसार चल्ने हो, टिकट दिएमा प्रतिस्पर्धामा गएर प्रमुख पद नै हाँक्न सकिन्थ्यो तर आफैंले मलाइ टिकट चाहियो भनेको छैन ‘।
पहिलो कार्यकाल पूर्ण रुपले सफल नभएपनि धेरै राम्रा काम गरेको उहाँले अनुभाव सुनाउनुभयो । चन्द्रागिरी नगरपालिका काठमाडौं जिल्ला भित्रको सबभन्दा ठुलो नगरपालिका हो। नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम २०७१ मसिंर १६ गते ६१ वटा नयाँ नगरपालिका थप्दा काठमाडौं जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भेगमा थानकोट,दहचोक,नैकापनयाँभञ्ज्याङ,वाडभञ्ज्याङ,बलम्वु,महादेवस्थान,तीनथाना,सतुंगल,मातातीर्थ,मच्छेगाउँ र नैकाप पुरानोभञ्ज्याङ गरी जम्मा ११ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर जम्मा २५ वडा बनाई चन्द्रागिरी नगरपालिका घोषणा गरिएको हो।
नेपालको संबिधान अनुसार राज्य पुनसंरचना आयोगको पुनसंरचना पछि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनस्संरचनासम्बन्धी निर्णयअनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिकामा जम्मा १५ वडा कायम भएको हो ।
सो नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उपप्रमुख बताउनुभयो । उहाँले नगगपालिकाले अघि सारेका सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेपनि उपलब्धी भने सन्तोषजनक नै रहेको बताउनुभयो । बाटोघाटो निर्माण भवन निर्माण ,सिंचाइ तथा ढल निकासको काम पनि नगरपालिकाले निरन्तर जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी सो नगरपालिकाले वाटर रिचार्ज पण्डको व्यवस्थ गर्नुका साथै महिला उद्यमशिलताको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै जनतालाई शरिरीक व्यायामको अवसर दिनका लागि एक्सरसाइज पार्क समेत निर्माण गरेको उहाँले वताउनुभयो ।
देश संघियतामा गएपछिको पहिलो कार्यकाल भएकोले नयाँ कुरा सिक्दै व्यवहारमा पनि नयाँ नयाँ अभ्यास थालनी गर्नुपर्ने भएकोले सोचेजस्तो सफलता भने नपाएको उहाँले वताउनुभयो । नगरपालिकाका काम प्रति जनचासो र सरोकार बढ्नुका साथै जनताबाट पनि राम्रो प्रतिकृया आएको उहाँले जनाउनुभयो ।
महिला उपप्रमुख भएर काम गर्ने क्रममा भने केही चुनौति आइपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । प्रमुखमा रहेकाहरुले फेरि पनि सोही पद ताकेपछि महिला फेरि पछि हट्नुपर्ने दवावमा परेका छन् । स्थानीय तहको काममा पैसा खर्च गर्ने अधिकार प्रमुखमा भएका कारण जनताले पनि सबै काम प्रमुखले नै गरेको भन्ने बुभेको नकर्मीको अनुभव छ । स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार नभएका पदमा मात्र महिलालाई पुर्याउँदा उनीहरूले गरेका कामले जस नपाएको लिसा बताउनुहुन्छ ।
जती नै इमान्दारीपूर्वक काम गरेपनि महिला भएकै कारण राजनीतिकरुपमा जालझेल गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाइएको ठाउँमा पनि आफैं जाने, महिलाले राखेको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्ने तथा जसरी पनि महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने खेल स्थानीय तहमा शुरु भइसकेको उहाँको वुझाइ छ । यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी एवं स्वयं ती महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी भएको बताउनुहुन्छ।
महिलाले विगत देखि नै राम्रो काम देखाउँदै राजनीतिमा अग्रसर हुन थालेका छन् । हालै भएका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिशेनहरूबाट हजारौंको संख्यामा युवा महिला विभिन्न कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा मात्र २ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् ।
सो ठाउँमा पुगेका महिलाहरू अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएको गुनासो गर्छन्। काठमाडौ उपत्यकाकाका विभिन्न नगरपालिकामा उप प्रमुखको भूमिका रहेका महिलाहरूले महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासा गरेका छन्।
अव भने प्रमुख पदमै दावी गर्ने र जितेर उदाहरणीय काम गर्ने इच्छा त धेरै महिलामा छ । तर पार्टीले टिकट दिन्छ नै भन्नेमा चाहीँ विस्वस्त छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले बैशाख ११ र १२ गते उमेदवारीको दर्ता गर्ने समय तोकेको छ । अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु सोही पदको लागि पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् भने कतिपयले अहिले भएभन्दा माथिल्लो तहको पदको दावेदारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया