काठमाडौ / लामोसमयदेखि विवादित बनेको एमसिसी सम्झौता अन्ततः संसदबाट अनुमोदन भएको छ । आइतबार राती संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको हो ।
संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए ।
८ असोजमा टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए ।
यसैविच अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यसले नेपालको विकासमा फाइदा पुग्ने भन्दै यसको स्वागत गरेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्दै हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न गरेको अनुमोदनको निर्णयको प्रशंसा गरेको हो ।
अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा रहेको समेत बताएको छ।
साथै विज्ञप्तीमानेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुने तथा विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने र ढुवानीको खर्च घट्ने बताइएको छ ।
एमसिसीको कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अमेरिकी दूतावासले आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्ने जनाएको छ।
झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको बताउँदै दूतावासको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया