एमसीसी टेबुल : अब के हुन्छ ?

सरकारले गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ।
दलहरुबीच मुख्य विवादको विषय रहेको यो प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयको हिसाबले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुपर्ने भए पनि सन्चो नभएको भन्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेस गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आप्ःनो दलले निस्कासन गरेका सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको विरोधमा लगातार सदन अवरोध र नाराबाजी गर्दै आएको छ ।
पेश गर्ने क्रममा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै प्रस्ताव पारित गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनामा पाँच वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकको तर्क उहाँको थियो । साथै सम्झौतामा नेपालको संविधान र सार्वभौमिकता प्रतिकुल हुने कुनै पनि प्रावधान नरहेको जिकिर पनि उहाँको थियो ।
बैठकमै बोलेका एमाले नेता भिम रावल, जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेल र नेमकिपा नेता प्रेम सुवालले एमसिसि सम्भौताले देशको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । सम्भौताको विरोधमा बानेश्वर क्षेत्र वरपर विरोध प्रदर्शन हुनुको साथै प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भिडन्त पनि भएको थियो ।

एमसीसी प्रस्तुत गर्न सञ्चारमन्त्री कार्की रोष्ट्रममा पुगेपछि माओवादी सांसदहरूले समेत उभिएर विरोध र नाराबाजी गरेका थिए।

अब के हुन्छ ?? 

सभामुखले तोकेको अर्को बैठकबाट एमसिसि सम्झौताबारेको बहस अब संसदमा हुने छ । यसलाई सदनको पूर्ण बैठकमै छलफल गराउने वा कुने समितिमा पठाएर छलफल गराउने भन्ने कुराको निर्णय सोही बैठकले लिनेछ । एमसिसि सम्झौता पारित हुने र नहुने कुरा वर्तमान गठबन्धनको भविष्यसँग गाँसिएको देखिन्छ । माओवादीले पक्षमा मतदान नगर्ने र एमालेको अवरोध जारी रहेकैबेला सम्झौताको पक्षमा कसरी बहुमत जुटला भन्ने प्रश्नलाई राजनी ि