काठमाडौँ / संविधानविदहरुले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय चुनाव सार्न खोज्नु गैर संविधानिक भएको बताएका छन् । साथै उनीहरुले संविधानको अपव्याख्या गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने कल्पना संविधानले नगरेको समेत बताएका छन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तह १ मिनेट पनि रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको बताए । उनले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्नु गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुने बताए। कुनै दल वा गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर भए पनि चुनाव धकेल्न खोज्नु असंवैधानिक काम हुने उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानमा संघ र प्रदेश स्थानीय तहला अलग अलग अस्तित्व सहित पाँच वर्ष्े अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधान मै स्थानीय तह कहिल्यै भंग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भंग गर्न अधिकार समेत नराखिएको वताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई आफूखुसी व्याख्या गर्न नहुने बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थालाई अहिले दलहरुले अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा रहेको पाँच वर्षको अवधिलाई एक दिन पनि बढाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे।
पोखरले स्थानीय सरकारको पदावधीसँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ साल पछिको स्थिति सृजना गर्न खोजिएको वताए ।
प्रतिक्रिया