‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिएको छ’ -ओली

काठमाडौ / नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय नेता स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न प्रयासरत रहेको वताएका छन् ।

आइतबार पे्रस वक्तव्य प्रकाशित गर्दै ओलीले नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको प्रस्ट पार्दै संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आज पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका ओलीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएका कारण प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको बताइएको छ ।

स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा रहेकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित तुल्याउनुसरह हुने उनको तर्क छ ।

वक्तव्यमा ओलीले भनेका छन् ‘स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो,’

निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेकोे तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवम् कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको उनको आरोप छ ।

कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनि न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गै भाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ ।’

संविधानको भाग– १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ÷नगरसभाको गठन हुने भन्दै ओलीले त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै गाउँरनगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिंदै छ ।’

अध्यक्ष ओलीको १५ बुँदे सो वक्तव्यमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखापरेको, सरकारले अर्थतन्त्रका वास्तविक आँकडालाई ढाकछोप गरेको, संसद्मा एमालले उठाएको मुद्दाको सुनुवाइमा ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ ।

यसैगरी उनले कोभिड १९ रोकथाममा संलग्न अग्रपङ्गतिका राष्ट्र सेवकलाई जोखिम भत्ता दिन, प्रतिबद्धताबमोजिम सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन, हराएको भनिएको २४ लाख मात्रा खोपको विवरण सार्वजनिक गर्न, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेका छन् ।

साथै बेमौसमी पानीले धानबाली नष्ट भएका किसानलाई अविलम्ब राहत दिन, द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउन, व्यक्ति हत्याको धम्की जस्तो गैह्रकानूनी अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई पदबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ ।