काठमाडौ ५ पुस
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौताका बारेमा कुरा उठेको ५ वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपालमा यो परियोजना लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा ठोस निश्वर्ष निस्केको छैन । यस विषयमा संसद र सरकार र दलका नेताहरु वीच एकमत हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस एमसिसिलाई यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा छ भने अन्य दल परिमार्जन गरेर लागू गर्ने पक्षमा छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सरकाले पनि यो विषयलाई अध्ययन र छलफल पछि टुंगो लगाउने भनेको थियो । यसअघि नेकपाले २०७६ माघ १९ गते एमसिसी इन्डो(प्यासिफिक रणनीतिको अंग भए(नभएको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले फागुन ९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सो प्रतिवेदन टुंगोमा नपुग्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
के छ एमसीसी सम्झौतामा ?
नेपालले २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । अहिले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न लगाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको रणनीति रहेको बुझिएको छ ।
अघि गरिएको एससिसि संझौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउनेछ ।
यसरी अनुदानमा पाएको रकम ४ सय केभी क्षमताको करिब ३ सय किमि लामो प्रशारण लाइनमा र ३ सय किमिभन्दा लामो सडकस्तर उन्नति गर्न खर्च हुने वताइएको छ ।
नेपालले पहिचान गरेका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये सडक र प्रसारण लाइन छनोट गरी सम्झौता भएको थियो । साथै संझौता लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी सो समयभित्र नेपाल सरकारले उल्लेखित पूर्वाधार विकासमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यस अनुदानमध्ये झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।
यस्तो छ पछिल्लो प्रगति
सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूको बैठक तथा संसदको हरेक बैठकमा एमसिसिको बारेमा चर्चा भने भैरहेको छ । हिजो आइतबार बालुवाटारमा भएको बैठकले पनि एमसिसीबारे अन्य दलसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
एमसिसीलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा सर्वदलीय छलफलपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन्।
खनाल तत्कालीन नेकपाद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा समेत संयोजक थिए। उक्त कार्यदलमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए। अहिलेको सरकारले पनि तत्कालिन कार्यदलका संयोजकलाई यो विषय टुंग्याउने जिम्मा दिएको छ ।
खनालले यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनेर अध्ययन गरेकाले धेरै कुरा थाहा भएको र अन्य दलहरूसँग थप छलफल गर्न सकिने भनेकाले यसपालि पनि उनकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
अहिले नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको परियाजना सम्वन्धी संझौताको विषयले सडकदेखि संसद सम्म तताएको छ । सरकारले एमसिसि संग सम्झौता भएको ५ वर्ष हुन लागेको छ।
तर सो सम्झौता अहिले मात्र विवादित बन्दै गएको छ । सो संझौताको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल र संसदविच चर्काचर्की समेत भएको छ ।
प्रतिक्रिया