समानान्तर सेवा विरुद्ध राजश्व छलीको आरोप, राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्यो यस्तो काहवाही

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ ४ पुस

समानान्तर निर्माण सेवाले राजस्व छली गरेको आशंकमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन सुरु गरेको छ । समानान्र सेवाले वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका सरकारी भवन, ठूला हल, सडक लगायत निर्माण कार्य गर्दै आएको छ ।

सो क्रममा समानान्तर सेवाले नक्कली कागजात बनाई मोटो रकम आयकर छली गरको आरोपमा कागजात नियन्त्रण लिएर विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। राजस्व छलीको सूचनाको आधारमा विभागको टोलीले शुक्रबार समानान्तरको बानेश्वरमा रहेको कार्यालयमा छापा हानेको हो ।

विभागले समानान्तर सेवाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अच्युत प्रसाद खरेल अध्यक्ष रहेको सो सेवाले पहुँच, सेटिङ, सत्ताको प्रयोग गरेर अधिकांश ठूला सरकारी ठेक्काआफ्नो पक्षमा पार्दै आएको आरोप लागेको छ ।

वार्षिक आधा खर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको समानान्तरले सरकारी निकायले ठेक्का आह्वान गर्दा उक्त निर्माण कम्पनीलाई अनुकुल हुने गरी ठेक्का अपफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको स्रोतले वताएको छ ।

अहिले पनि समानान्तरका तीन दर्जन भन्दा बढी ठूला भवन लगायतका ठेक्का रहेका छन्। समानान्तरले ७० करोड रुपैयाँको लागतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माण गरिसकेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन , नेपाल आयल निगमको भवन, काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन, बेनी–दरवाङ सडक, हरिसिद्धि–गोदावरी सडक जस्ता चर्चित परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ।

कही दिन अघिमात्र समानान्तर सेवालाई काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुमा भवन निर्माण गर्दा पनि सेटिङमा करिव ७० करोड रुपैयाँको ठेक्का सेटिङमा आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लागेको थियो । यसैगरी महानगरपालिकाका पाँच जना कर्मचारीले सेटिङका आधारमा ठेक्क पार्न मद्दत गरेको बुभिएको छ । सोही आरोपमा ति कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा समेत दायर गरेको छ।

महानगरका निर्देशक भैरबबहादुर बोगटीसहित खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उप–निर्देशक सुमन अधिकारी, बिरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीविरुद्ध अख्तियारले यसै साता विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

ति कर्मचारीलाई गलत लिखत तयारी गरी योग्यता नै नपुगेको समानान्तरलार्ई ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ । सरकारी कागज सच्चाउने काम गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको छ।