काठमाडौं । अव सरकारी कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता तथा खाना खाजा लगायत शीर्षकमा कुनै पनि प्रकारको भत्ता नपाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ मा यस्तो व्यवस्था ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ ।
सार्वनानिक खर्च बढ्दै गएकोले त्यसमा मितव्यीता ल्याउन यस्तो मापदण्ड तोकोको मन्त्रालयले जनाएको छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न रोक लगाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखि सञ्चालन गर्न नपाइने र कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा समेत लेख्न नपाइ व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार कोभिडकालमा अग्रिपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको हकमा भने कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जोखिम वर्गिकरणका आधारमा भत्ता दिन सकिने छ ।
साथै मन्त्रालयले निजी सवारी, भान्छे, निजी सहायक राख्नु पर्ने पदाधिकारीलाई ती कर्मचारीको शुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पाउने छैनन् । त्यस्तो लिएको भेटिएमा भने सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने भएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने तर कानून अनुसार गठन भएका समितिको बैठकका लागि भने भत्ता नरोकिने जनाएको छ ।
मापदण्ड अनुसार अर्थ यस्ता काममा अनावस्यक खर्च गर्न पाइने छैन ।
हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च
सरकारी स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण–अवलोकनमा जान नपाइने
एकभन्दा बढी सरकारी सवारी राख्न नपाइने
प्रतिक्रिया