दल विभाजन विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौ

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश नहुने उल्लेख गरेको छ । अध्यादेशको आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसी,लगायत ६ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले गत भदौ १ गते सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको कठोर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। सो अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका थिए।

रिटमा निवेदकले संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले अध्यादेश जारी गरे सँगै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर दुई नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भैसकेका छन् । दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ ।