“प्रचण्ड र बाबुराम जेल गएपछि मात्र बाबुको लास जलाउँछु”

काठमाडौ : गोरखा फुजेलका नूरप्रसाद अधिकारी । जसको भाई द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताहरुबाट मारिनुभयो । दोषिलाई जेल हाल्न माग गरी अनसन बस्दा बस्दै ६ वर्ष अघि बाबु नन्दप्रसानको वीर अस्पतालमा निधन भयो, जसको लास अहिले सम्म पनि सदगत् गरिएको छैन । पछिल्लो पटक आमा गंगामाय अस्पतालको शैययामै अनशनरत हुनुहुन्छ । अदालतमा अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा २ वर्ष जेलसमेत भोगेका नुरप्रसाद अन्यायमा परेका हरुलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने आफ्नो अभियान जारी रहेको बताउँनु हुन्छ ।
प्रस्तुत छ उहाँसँग घामछायाँले गरेको कुराकानी :

के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल ?

भर्खर जेलबाट छुटेर आएको छु । मेरो कुनै राजनीतिक मिसन छैन, मात्र म माथिँ अन्याय भएको छ । भाइ मारेका छन् । त्यसैले अब पनि मैले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने नै हो । यो अभियानमा हिँडदा राज्यका थुपै अंगहरु, राजनीतिक दलका मुख्यालयहरु र गैरसकारी सँस्थाका ढोका ढोकामा पुगेँ । सम्पुर्णले मलाई चिने । जनताहरुले पनि मेरे बारे थाहा पाए ।
यो परिस्थितिमा देशमा पुलिस, प्रशासन, अदालत लगायतका सबै अंग छन् भने यिनले के काम गरिरहेका छन् ? यी सबै निकायमा राष्टको बजेट र विदेशी सहयोग न्याय र सुशाशन लागि भनेरै खर्च गरिएको छ । तर यहीँ नै न्याय खोज्ने मानिसलाई अनशनमै तड्पाएर मारिन्छ भने अपराधीहरु चाहीँ राज्य सत्ताको उपयोग गर्दे मोज मस्ति गयि रहेका छन् ।
यो दुष्चक्र तोड्न अब मेरो अभियान सशक्त ढंगले चल्छ । देशभर जहाँ जहाँ र जस विरुद्ध लडन साथ सहयोग दिन्छु । न्यायको खोजीमा रहेकाहरुको समस्या बुझने, कससबाट अन्याय भएको हो त्यो हेर्ने र न्याय नमिल्नुमा पुलिस, प्रशासन र अदालत मध्ये कसको हात छ ? न्यायाधिश, वकिल पत्रकार लगायतका कुन पेशाकर्मीेले अपराधलाई बढावा दिने वा संरक्षण गर्ने त्यस सम्बन्धी अध्ययनको काम गर्ने छु । अपराध र हिंसा विरुद्धको मेरो लडाइँ तिब्र रुपमा जारी हुन्छ ।
द्वन्द्वकालको घटना हेर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग बनेको छ । तपाईको मुद्दा पनि त्यही आयोगले हेर्छ हैन र ?
द्वन्द्वकालको घटना भन्ने तपाँइको शब्दै गलत लागिरहेको छ । त्यो एउटा राजनीतिको रंगले पोत्न खोजिएको आपराधिक घटना थियो। हिंसालाई राजनीतिको सिँढी बनाउनेहरुले यसलाई द्वन्द्वकालको घटना भनेका हुन् । तर के द्वन्द्वकालमा नेपालमा पुसिल प्रशासन तथ न्यायालय जस्ता न्यायिक संयन्त्र थिएन ? के त्यतिबेला मानव हत्या गर्नेलाई सजायँ गरिएको थिएन ?
त्यसैेले केवल अपराध गर्नेहरु राजनीतिक पार्टीका भए भनेर छुट दिन मिल्छ ? राजनीतिक लुगा लगाएकै भरमा कसैले पनि हत्या जस्तो गम्भिर अपराध गरेर उन्मुक्ति पाउनु सरासर गलत हो । राजनीतिक द्वन्द्वका नाममा एउटा क्राइम विजनेश गरिएको कुरा त आज प्रमाणित भइसकेको छ । अपराधीलाई छुट दिने वा उनीहरुलाई कुनै कुनै रुपमा सहयोग गर्ने राजनीतिक पार्टी, समाजका अन्य तप्का र आफूलाई मानवअधिकार समेत रहेछन् । एउटै खालको अपराध कसैले गरे समातेर जेल हाल्ने अनि अपराध गर्ने मान्छे राजनीतिक रहेछ भने चाहीँ द्वन्द्वकालको घटना भन्ने ?
अर्को कुरा द्वन्द्वकाल सकिने वित्तिकै छ महिना भित्र सत्य निरुपण आयोग बनाएर पीडितहरुलाई न्याय दिने, विस्थापितलाई पुनस्र्थापन गराउने र जघन्य अपराधीहरुलाई कारबाही गराउने भनेर भनिएका कति वर्ष भयो भन्नुस् त ?! अपराधीहरुले राज्यको माथिल्लो तहमा बसेर मस्ती गरिहेका छन्, यता तिर न्यायको कुरा उठायोग की, द्वन्द्वकालको घटना भनिन्छ ।
त्यसमाथि नीति नियम, अधिकार र सामथ्र्य नै नभएको आयोगबाट के आशा गर्नु ?   यो केहीलाई पद र भत्ता खाने बाटो मात्र भयो । अपराध के हो र न्याय भनेको के हो भन्ने नै थाहा नपाएका मानिसलाई त्यहाँ राखिएको छ । पीडितलाई तेरो उजुरी त्यतै दे भन्ने र अन्त्यमा उनीहरुलाई थकित बनाएर गलाउने नियत त्यसमा देखिन्छ ।
तपाईको आफ्नै मुद्दामा पनि यस्तै भएको हो ?
मेरै मुद्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नीति नियम नै नभएको आयोगमा उजुरी हालेर मैले कहाँको न्याय पाउनु ? त्यसैले न म उजुरी लिएर त्यो आयोगमा गएको छु, न त मलाई त्यो आयोगले बोलाएको छ । कम्तिमा यस्तो खालको अपराधमा यस्तो दण्ड हुने वा पीडितलाई यसरी न्याय दिने भन्ने प्रष्ट भएपछि न उजुरी बोकेर त्यहाँ जाने हो ।
न्यायिक प्रणालीप्रति किन यति धेरै अविश्वास ?
संसार भरी अदालत न्याय दिनकै लागि बनेका हुन्छन् । न्याय दिने कुराबाट अदालत पन्छिदैन । तर यहाँ त राजनीतिक पार्टीको ठेक्कामा न्यायायधिश हुन्छन् । एउटा सुपर मार्केट जस्तो छ हाम्रो अदालत । दशकौं देखिकमा मुद्दाहरु थुप्रिएर बसेका छन् । न्यायाधिशहरु आउँछन्, जान्छन् तर फैसला हुँदैन । जबकी फैसला गरेर न्याय दिनका लागि तिनीहरुलाई तलब भत्ता, सुविधा र संशाधन सबै राज्यले दिएकै हुन्छ । तर ती न्यायाधिशहरु नै पैसा वा अन्य प्रभावमा परेर न्याय निरुपण नै नगरी घर जान्छन् । वकिलहरुमा पनि मुद्दा छिन्ने भन्दा न्याय खोज्नेलाई अल्झाएरै राखिरहने । न्यायालयलाई अनावश्यक प्रभाव पारेर मुद्दाको प्रकृति नै बदल्ने । एक खालको किनबेच गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालय ग्रस्त रहेको पाइयो । यसमा आमूल परिवर्तन नगरी हुँदैन । यो सबै कुरा वकिल र न्यायाधिशले नजानेर वा कुरा नबुझेर होइन, बुझिरै र अपराधीबाट लाभ लिने उद्देश्यले गरिएको छ ।
आफ्नो पिताको अन्तिम सँस्कारसमेत नगरेकोमा तपाईको आलोचना हुने गर्छ नी ।
न्याय माग्नका लागि म र बा आमा राजधानी आयौं । सयौं ठाउँ गयौं तर न्यायको साटो हनुमान ढोकामा थुनियौं । त्यो पनि एक पटक होइन, पटक पटक । न्याय माग्दा जाँदा बुबालाई कहिले घिसार्दै लगेर थुन्ने कहिले मानसिक अस्पतालमा लगेर हुल्दिने र कहिले सडकमा छोडिदिन गरियो । बुवा महिनौं दिन आमरण अनशन बन्नु भयो र कुनैपनि बेला अप्रिय स्थिति आउने जान्दा जान्दै माग पुरा गर्नुको साटो तड्पाएर ज्यान पुरै सुकाएर मार्ने काम गरियो । यसको समेत छानबिन हुनु जरुरी रहेको अवस्थामा मेलै बवाको शव खरानी बनाउने काम मात्र गर्नु प्रमाण नष्ट गरे जस्तै हुन्छ । त्यसरी म न्यायका लावि लडेर ज्यानै दिने बाबुको छोरा हुन सक्दिन । न्याय नपाइ उहाँको लास जलाउन सक्दिन । भाइको हत्या देखि आजसम्म मलाई र मेरो परिवारलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा मुख्य दोषिहरु प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल नलैजाँदासम्म म बाबुको लास जलाउन सक्दिन । अपराधीहरुलाई जेल पठाएर मात्र लासको सदगत गर्नुपर्छ ।
आमा पनि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ नी हैन ?
आमाको अनशनको बारेमा त उहाँलाई नै सोध्नु पर्ला । न्याय अहिलेसम्म पाइएन । अपराधीको राज्यसत्तासँग यस्तो पहुँच हुँदो रहेछ की न्याय खोज्ने मानिस सँधै हारेर थाकेर बस्नुपर्ने बनाइदो रहेछ । यस्तो अवस्था ल्याउन अपराधी, पुलिस, प्रशासनदेखि न्यायालय सम्म को को दोषि छन्, सबैलाई सजाँय दिनुपर्छ ।
आमाले मिडियासँग बोलेको एक दुई वटा भिडियो मैेले हेरेको छु । उहाँले प्रचण्ड र बाबुरामलाई ज्कारबार नगरेसम्म अनशन तोड्दिन भन्नुभएको रहेछ । वास्तवमा उहाँले न्याय खोज्दा चर्को पीडा खप्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा वा कहाँ जाने न्यायालयबाट न्याय पाइएको छैन भने बालुवाटार भित्र पस्न सकिँदैन । मलाई लाग्छ अपराधिले नै गिज्याउने अवस्थामा बस्नु भन्दा त मर्न नै निको भनेर उहाँ अनशन बस्न भएको हुनसक्छ । यसमा मेरो भनाई यति छ, न्याय दिनुपर्यो, दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।