बढदा बढने, घटदा किन न नघट्ने होला ?

नेपाल आयल निगमले छ वर्षअघि आफैले सुरु गरेको स्वचालित मूल्य प्रणालीको आफैले धज्जी उडाउँदा  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विवाद रहित बन्न सकेको छैन । पछिल्लो मुल्य वृद्धिको पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरिहेकाछन् । निगमले महिनामा २ पटक गर्नुपर्ने मूल्य समयोजनलाई निरन्तरता नदिई, स्वचालित कार्यविधि अनुसारको समायोजन नगरेर वेवास्ता गरेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०७१ अनुसार एक महिनामा दुई पटक भन्दा बढी मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन । त्यस्तै एकपटकमा २ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य घटाउन वा वृद्धि गर्न पनि नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निगमले २०७६(१२(१९ गते रु।१० घटाएर समायोजन गरेको थियो । त्यस्तै यही असार १६ गते पनि निगमले डिजेल र मट्टितेलमा २र२ रुपैयाँ बढाए पनि पेट्रोलमा भने ५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो । जुन कार्यविधि विपरीत हो । यो हिसाबले पेट्रोलमा २ रुपैंया मात्रै मूल्य बढाउन पर्ने थियो तर निगमले असार १६ गते एकैपटक पेट्रोलको मूल्यमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढायो ।
यसले पनि निगम आफैले स्वचालित मूल्य प्रणालीको धज्जी उडाएको स्पष्ट पार्छ । तर निगमका प्रवक्ता विनीतमणी उपाध्याय भने स्वचालित मुल्य प्रणाली सँधै लागू नहुने बताउनुहुन्छ । कहिलेकाही देशको समय, अवस्था हेरेर त्यस विपरीत निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छू उहाँको भनाई छ ।

आयल निगमका प्रवक्ताका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन९आईओसी० ले आयल निगमलाई महिनामा दुई पटकसम्म १ तारिख र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन सम्बन्धि मूल्य सूची उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा यही आधारमा मूल्य समायोजन हुने गर्छ । ूनेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको बिक्री मूल्य खरिद मूल्य बमोजिम महिनाको २ पटकसम्म समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।ू उहाँले घामछायाँलाई जानकारी दिनुभयो ।
यही सूचीका आधारमा निगमले आईओसीबाट तेल किन्ने गर्दछ। आईओसीले दिएको मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा एकातर्फ निगमको घाटा बढ्छ भने अर्कोतर्फ एकै पटक ठूलो परिमाणमा बढेको मूल्यको मारमा समेत उपभोक्ताहरु पर्ने गरेको छ ।
निगमले आईओसीसँग रक्सौलबाट खरिद गर्ने मूल्य अनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गर्ने प्रवक्ताले बताउनु भयो । आईओसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै नेपालाई बेच्ने तेलको मूल्य निर्धारण गर्छ । तर पनि रक्सौलमा निगमले जतिमा किन्यो त्यतिमा नै उपभोक्ताले भने किन्न पाउँदैनन् ।
निगमले निगमको ऋण, व्याज, ऋण भुक्तानी, ढुवानी भाडा, विमा, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, कमिसनको नाफा वा घाटा, निगमको नाफा मार्जिन र घाटा मार्जिन राखेर नेपालमा मूल्य तय गर्छ ।

अहिलेको यस्तो विषम् परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिनु पर्नेमा आहात दिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्दीय उपाध्यक्ष रहनु भएका सूर्यबहादुर थापाले घामछायाँसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो । ूसामान्य हेर्दा जम्मा दुई रुपैयाँ बढेको जस्तो लागे पनि, यसको नामबाट बढेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।ू त्यसैले सरकारले चाडो यसमा नियन्त्रण गरी कारवाही गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

गत चैत १९ गते रु। १० घटाएर समायोजन गरेपश्चात् रु।१०६ रहेको पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यस्तै निगमले त्यतिबेला ९५ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेलको मूल्यलाई ८५ रुपैंयामा झारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको भन्दै निगमको सञ्चालक समिति बैठकले विशेष निर्णय गर्दै मूल्य घटाएको निगमले जनाएको थियो ।

यो कस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन गरेको थियो भने जबकी त्यतिबेला देश कठोर लकडाउनको अवस्थामा थियो । देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ज्यादै न्यून रहेको थियो । उक्त समयमा पनि यही समायोजनको कुरा गर्दा उपभोक्ताको लागि गरेको भन्ने आयल निगमको धारणा बाहिरीएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा प्रचलित समायोजन प्रणालीलाई लत्याएर उपभोक्ताको लागि भन्दै विशेष निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० रुपैंयाले घटाएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट हुन रोकिएन । तर, त्यसको करिब साढे २ महिनासम्म निगमले मूल्य समायोजन गरेन ।

असार १ गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो भएसँगैे पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि बढ्दै गएको थियो । त्यही समयमा आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त भएको मूल्य सूचीअनुसार तेलको मूल्य बढेर आएको भन्दै २०७७(३(१६ गते पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २र२ रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि निर्धारित मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य १०१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य ८७र८७ रुपैंया कायम भएको थियो ।

लकडाउन हुनासाथ प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँमा झरेको पेट्रोलको मूल्य आजसम्म आइपुग्दा ११० पुगेको छ । विगत दश महिनाको अवधिमा १९ पटकसम्म मूल्य निर्धारण हुनु पर्नेमा जम्मा ११ पटकसम्म मात्रै आयल निगमको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । बाकीको ८ पटकको समायोजन समयलाई निगमले लकडाउनको समय भन्दै आलटाल गरेको बुझिन्छ । १० महिनाको अवधिमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले पेट्रोलमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।

नेपालमा २०७१ सालदेखि नै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको थियो । लागू भएता पनि यसको कार्यान्वयन भने आजसम्म पनि एकदमै न्यून भएको देखिएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा नेपालमा पनि स्वतस् त्यही अनुरुपको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।

नेपाल आयल निगमले गत सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य वृद्धि गरेको थियो ।माघ ५ गते प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै आयल निगमले यो सूचना जारी गरेको थियो । निगमले पेट्रोल तथा डिजेलरमट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । मूल्य वृद्धि भएसँग पेट्रोलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य रु।११० र डिजेलरमट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य रु।९३ प्रतिलिटर कायम भएको छ । हवाइ ईन्धन तथा एल पी ग्यास ९खाना पकाउने० को मूल्य भने यथावत् नै राखेको छ ।
खैर, यो पटक भने स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै मूल्य वृद्धि भएको आयल निगमको दाबी छ।

निगमले हालै जनवरी २०२१ मा प्राप्त मूल्यअनुसार गत २०२० को डिसेम्बर १ को तुलनामा मूल्य वृद्धि नगर्दा निगमलाइ अर्धवार्षिक रु। ६६।५५ करोड घाटा हुने अवस्था रहने पछिल्लो पटक जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी घाटा हुने भन्दै निगमले मूल्य वृद्धिबाहेक अर्को विकल्पको रुपमा मूल्य स्थितिकरण कोषको परिचालन गर्ने योजना त बनाएको छ । तर, अहिलेको अवस्थासम्ममा सो योजना योजनामा नै सीमित रहेको छ ।