काठमाडौं : विभाजित नेकपाका दुई टृक्रामध्ये एकको नेतृत्व दुई पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । व्यावहारिक रुपमा यसलाई नेकपा (‘प्रचण्ड नेपाल समूह’) भन्ने गरिएको छ । आज उक्त समूहआबद्ध विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चुनेका छन् ।
अर्थात् समान हैसियत भनिए पनि नेकपामा प्रचण्ड (डिफ्याक्टो)पहिलो वरियताको अध्यक्ष हुन पुग्नुभएको छ । त्यस अर्थमा ‘संसदीय दलका नेता’ र कथंकदाचित् प्रतिनिधिसभा बिउँतिएमा ‘प्राइमिनिष्टर इन वेटिङ’ प्रचण्ड विगतमा केपी ओलीसँग अध्यक्षता शेयर गर्दाको भन्दा उच्चस्तरको हैसियतमा हुनुहुन्छ । यसबाट नेपाली राजनीतिक वृद्धमा सबैभन्दा लोभलाग्दो संगठनात्मक चुस्तता रहेको एमाले जस्तो पार्टीको नेतृत्व गर्ने उहाँको पुरानो आकांक्षा आंशिक रुपमा पुरा भएको छ । स्मरणीय छ, सशस्त्र संघर्षका बेला तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट जति तिखो स्वरमा एमालेको र जनताको बहुदलीय जनवादको विरोध हुन्थ्यो र त्यसलाई आदर्श मान्ने कार्यकर्ता भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो त्यही तहमा एमालेको देशका कुनाकाप्चासम्म फैलिएको संगठन सञ्जाल, परिपक्व राजनीतिक परिचालन, सृदृढ आन्तरिक लोकतन्त्रका कारण चलायमान पार्टी पंक्तिको प्रशंसा उत्तिकै स्तरमा हुन्थ्यो । अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहँदा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहभित्र एकातर्फ फरकखालको सांगठनिक प्रणालीको नृतृत्व गरेका प्रचण्ड हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक लोकतन्त्रको उत्तम अभ्यासबाट आफूलाई सिद्ध गर्दै राजनीतिक सिढीहरु उक्लिएका कार्यकर्ता । राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेर्ने कुरा पनि यहीँ निर छ, हिजो ओलीसँग रहँदा पार्टी अध्यक्षको अनुभव नै गर्न नपाएको गुनासो गर्ने प्रचण्ड र जबजको व्यवहारिक अभ्यास गरिरहेका कार्यकर्ता पंक्ति बीचको सम्बन्ध अब करी अघि बढछ् ।
तीनवर्ष अघि पार्टी एकता हुँदा उत्साहित हुने धेरैको मनको एउटा कुनामा आशंका थियो, ‘एमालेले अपनाउँदै आएको व्यवस्थित संगठनात्मक पद्धति र सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र सकिने हो की ?’ । कार्यकर्ताको दुर्भाग्य, २०७५ जेठ ३ गते पलाएको यो आशंका ७७ पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा सत्य सावितभएको छ । एकता महाधिवेशन हुने र पार्टीको जीवन पहिले जसरी नै सुचारु तवरले चल्ने आशामा सुरुवात देखिने तुषारापात भएको हुन थालेको थियो ।
पार्टी एकताको उठान दुई अध्यक्षबाट भयो र दुई अध्यक्षकै सहमतिमा माथिदेखि तलसम्मका संरचनाहरु बनाईए । अर्थात् त्यतिबेला कहाँ कसको सांगठनिक सबलता कति छ, जनमत कस्तो छ ? भन्दा पनि ६०÷४०को हिसाब मिलान गरियो । प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारीमा त्यही, प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारीमा त्यही, राष्ट्रियसभा उम्मेदवारीमा त्यही, पार्टीको सचिवालयदेखि तल्ला तहसम्मका कमिटिमा त्यही र जनवर्गीय संगठनमा समेत त्यही ।
पार्टी एकीकरणपछिको प्रत्येक बैठकमा पुर्वमाओवादीका तर्फबाट आउने कुरो प्रायः एउटै हुन्थ्यो, ‘मतादेश होइन जनादेश प्रधान’ अर्थात् स्थानीय चुनावमा एमालेले पाएको विशाल जनमत र आमचुनावमा पाएको ७० मत ‘६०÷४०’ का अघिल्लतिर निस्प्रभावी हुन्छ । त्यो सूत्रलाई अझ विधानमै ठाउँ दिइयो । फलस्वरुप, कतिपय स्थानमा २०२०को दशकदेखि बामपन्थी आन्दोलनमा लागेका पुर्वएमालेहरुले जिम्मेवारी पाएनन् बरु २०६३ साल पछि माओवादीमा पसेकाहरुले जिम्मेवारी पाउने स्थिति बन्यो । कम्तिमा एकता महाधिवेशन अघि पार्टीका सबै निर्णयहरु मत विभाजनका आधारमा नभई दुई पुर्वहरुको सहमतिमा र सर्वोच्च रुपमा दुई पार्टी अध्यक्षको सहमतिमा हुने कुरा सर्वस्वीकार्य हुन थाल्यो ।
यो पृष्ठभूमि हेर्दा प्रचण्ड नेपाल समूहको आगामी दिन रोचक हुन देखिएको छ । अहिले सुरु भएको बहुमतको अभ्यास भोली कुन रुपमा जाने हो । मनोनयन र वार्तालापका आधारमा प्राप्त हैसियत मतदानको साँचोमा कसरी ढालिने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि रोचक हुने छ । खासगरी पुष्पकमल दाहालले चौथो महाधिवेशन देखि नेकपा माओवादी केन्द्रसम्म गरेको राजनीतिक अभ्यास त्याग्नुहोला ? नत्यागे त्यसभन्दा फरक पार्टी स्कुलबाट आएका प्रधानमन्त्री केपि ओली इतर पुर्वएमाले कार्यकताले उक्त प्रचण्ड शैली कसरी पचाउलान् ? पर्खिने र हेर्ने विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया