किन बढ्दैछ महिला हिंसा ?

मंसिर ११।

महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा,हत्या, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष खुवाउने , एसिड प्रहारगरी कुरूप बनाउने, दैनिक घर-व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने-गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिने आदि घटना भईरहेका छन।
त्यस्ता सबै कार्यलाई महिलाविरुद्धको हिंसा मानिएको छ।

समाजमा महिला हिंसाको स्थिति कायम रहन विभिन्न तत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको सिकार भईरहेका छन्।

पम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलालाई असमान त बनाएकै छ, देशमा विद्यमान कतिपय कानुनी व्यवस्थाले समेत महिलाको हैसियतलाई समान बनाउन सकेको देखिँदैन। देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् तर ती परिवर्तनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउन आफ्ना तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन। समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा, विभेदपूर्ण कानुन, लैंगिक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति निर्माणको तहमा महिला प्रतिनिधित्वको न्यूनताजस्ता विषय नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।

पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहार अहिले पनि जारी छ। महिला र पुरुषबीच विद्यमान यही सामाजिक विभेदका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भैरहेको छ। महिला हिंसाअन्तर्गत पनि अधिकांश महिला आफ्नै घर परिवेशभित्र श्रीमान् तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट पीडित छन्, जसलाई घरेलु हिंसा भन्ने गरिएको छ। दाइजो नल्याएको, छोरा पाउन नसकेको, चरित्र राम्रो नभएको जस्ता आरोप लगाउँदै श्रीमान् तथा उनका परिवारका सदस्यहरूले पत्नी र बुहारीप्रति गर्ने व्यवहार अति नै अमानवीय रहँदै आएको पाइन्छ।

श्रीमानले बहुविवाह गरेर जेठी श्रीमती तथा सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र कतिपय अवस्थामा घरबाट निकालिदिने अवस्थाका साथै महिलाहरू वैवाहिक बलात्कारबाट पनि उत्तिकै सताइएका छन्। त्यस्तै सामाजिक तहमा हुने विभिन्न खालका हिंसाबाट पनि महिलाहरू उत्तिकै पीडित हुने गरेका छन्।

कामकाजमा रहेका महिलाविरुद्ध विभिन्न किसिमका टिप्पणी गरेर गरिने चरित्र हत्या, सार्वजनिक स्थल तथा सवारी साधनहरूमा दुर्व्यवहार एवं अपशब्दहरूको प्रयोग, काम गर्ने ठाउँमा हुने हिंसाजन्य व्यवहार व्यापक रूपमा हुने भए पनि सामाजिक तहमा भने यस्ता घटनालाई सामान्य ढंगले मात्र हेर्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना असामान्य ढंगबाट वृद्धि भईरहेका छन्।

कतिपय बलात्कारका घटनामा बलात्कारपछि पीडित हत्यासमेत हुने गरेको छ। बोक्सीको आरोपमा असहाय महिलाहरू मारिनेदेखि लिएर हदैसम्मको निकृष्ट व्यवहार सहन बाध्य छन्। त्यस्तै प्रथा र परम्पराका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारबाट वञ्चित हुँदै अझै पनि महिलाहरू देउकी र झुमाको जिन्दगी जिइरहेका छन् भने नेपालको पश्चिमी भेगमा कायम छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरू अहिलेसम्म पनि कुन तहको जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

यौन व्यवसाय, सर्कसलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा बर्सेनि लगभग ५ हजार महिला तथा बालबालिका बेचिने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। त्यस्तै रोजगारीका लागि खाडीलगायत विभिन्न देश पुगेर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिलाहरूको शोषण एवं अत्याचार पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्।सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा तथा घरपरिवारको डरका कारण सकेसम्म महिलाहरू आफूमाथिका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। अझ घरेलु हिंसाविरुद्धको उजुरीमा महिलाहरूले ठूलो त्रास खेप्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले समाधानको कुनै विकल्प नभेटिएपछि मात्र यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ।

यद्यपि विगतको तुलनामा अहिले महिला हिंसाका घटनामा उजुरी गर्ने क्रममा वृद्धि भएको छ। यस्ता घटनाविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, प्रहरी कार्यालयका महिला सेल, महिला तथा मानव अधिकार संस्था आदिमा पीडितहरूले निवेदन दिने गरेको पाइन्छ भने सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेस हुने गरेका छन्। ती सबै निकायमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धका उजुरीहरू बढ्दै गएको पाइए पनि उजुरी लिने निकाय धेरै भएकाले हरेक वर्ष कति उजुरी पर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन। उजुरी प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा पीडितहरूले न्याय पाउन थालेका

उदाहरण पनि देखिएका छन् तर उजुरी गर्ने सबै पीडित न्यायको सुनिश्चितता भने अझै हुन सकेको छैन। कानुन बनाइए पनि त्यसलाई क्रियाशील गराउन आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिकालगायत अन्य संरचना निर्माण नहुनुले कानुनी प्रावधानहरू केवल कागजमा मात्र सीमित छन्।

उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका पीडकहरू जमानत, धरौटी आदिमा छुट्ने गरेको र समय क्रममा सजायबाट उन्मुक्ति पाउँदै गएको अवस्था पनि छ। यसका साथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूको पुरुषप्रधान सोचका कारण पनि महिलाका मुद्दालाई त्यति महत्त्वका साथ हेरिएको पाइँदैन।

(लेखिका बाराको कलैया उप-महानगरपालिकाकी नायब सुब्बा हुनुहुन्छ)