काठमाडौ : उपत्यकाका नगर प्रमुखहरुले प्रवेश नाकामा कडाईका लागि सरकारसङ्ग आग्रह गरेका छन । नाकाबाट अबैध रूपमा प्रवेश भइरहेकै कारण कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिने खतरा उत्त्पन्न भएको उनिहरुको भनाइ छ।
आज सम्पन्न उपत्यका नगर फोरमको बैठकले तेस्रो मुलुकबाट आउने यात्रु र देशका उश्द्द्योग कल्कार्खान भित्र क्वारेन्टिनको ब्यवस्था गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
येसै गरि सरकारको समरथन वा विरोधमा कुनै प्रकारको सभा जुलुस वा सभा आदि तथा जात्रामा रोक लगाउन, मास्क नलगाउने लाई कारबाही गर्न होटेल रेस्टुरेन्टमा सतर्कता मापदण्ड कायम गर्नका लगि काडाइ गर्न , फुट्पाथ व्यापारलाई भदौ १५ सम्म निशेध गर्न पनि नगर प्रमुखको माग छ।
यसै गरि अत्त्यावश्य्क बाहेक सबै सेवा लाई तीन महिनाका लागि बन्द गर्ने सुझाव पनि फोरम्ले दिएको छ ।
बैठ्कपछि निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौ महानगर प्रमुख विद्यया सुन्दर शाक्य संक्रमणमा स्थानीय सरकार चुके देश नै चुक्ने अवस्था रहेकोले सरकारलाइ येस्तो सुुुझव दिइएको बताउनुभयो ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले हिजो मात्रै पनि कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक समेत रहनु भएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कुरा गरेेको थ्यो ।
फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर शाक्यले पनि उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका मेयरले पनि आ–आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सीसीएमसीका पदाधिकारीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो । फोरमको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं (सीसीएमसी)का सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले पनि फोरमका माग सकारात्मक रहेको भन्दै सीसीएमसी बैठकमा गम्भीरताका साथ उठेको बताउनुभयो । बैठकमा बोल्दै उहाँले फोरमका अधिकांश माग सकारात्मक रहेको भन्दै होटल, रेष्टुराँ जस्ता ठाउँमा पनि कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणको जोखिम बढ्नुमा हामी सबैको कमजोरी रहेको भन्दै अनिवार्य मास्क लगाउने, सावुन–पानीले हात धुने र सामाजिक दुरी कायम गर्ने बानी बसाल्न हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले वडा अनुगमन टोली बनाएर संक्रमित व्यक्तिको घर–घरसम्म पुगेर पहिचान गर्ने व्यवस्था पालिकाहरुले गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सबैलाई होइन संकास्पद व्यक्तिलाई मात्रै टेष्ट गर्ने हो भने कम खर्चिलो हुने भन्दै मन्त्रालयसँग अझै केही महिनाका लागि टेष्टका लागि समस्या नहुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया