गम्भिर मुद्दा मात्र हेर्ने सर्वोच्चको निर्णय

सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने “महामारी” को अवस्थाबाट बच्न  गम्भिर प्रकृतिका बाहेक अन्य मुद्दा चैत 21 गते सम्म नहेर्ने भएको छ |

संक्रमण विरूद्धको  सावधानीका सम्बन्धी निर्णय गर्न  आज बसेको सर्वोच्च अदालतको  पूर्ण बैठकले ” अदालतमा जनताको ठुलो उपस्थिति र भिडभाड हुने भएकोले नियमित कामकारबाही एवम् सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको ” भन्दै यस्तो निर्णय भएको हो

“वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरू जस्तैः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन (सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने गरी) नियमित रूपमा सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको व्यवस्था गर्ने। सो प्रयोजनको लागि जनशक्तिलगायतको अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, निर्णयपछि जारी प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ

निर्यणमा   सेवा प्रवाह  बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रेसरह मानी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ बमोजिम बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र पक्ष उपस्थित हुन आएमा मुद्दा दर्तालगायतका अन्य कामकारबाही व्यवस्थापन गर्ने पनि उल्लेख छ

साथै यस परिस्थितिमा बाल सुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न  दिशान्तरलगायत थुनाको विकल्पसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउनेपनि निर्णयमा उल्लेख छ
यसका साथै कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्न मुलु की फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडिपाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख छ
साथै एक फाँटमा एकजना मात्र रहने गरी आलोपालो मिलाई Tele-work, Service From Home/Office at home गर्न गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बहसमा न्यूनतम् सङ्ख्यामा मात्र कानुन ब्यवसायीको उपस्थितिको लागि नेपाल बार एशोसियसनलाई लेखी पठाउने, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, समीक्षा, सम्मेलन एवम् नियमित निरीक्षणलागयतका कार्य २०७६ साल चैत्र महिनाभरका लागि स्थगन गर्ने र
१३. अदालतहरूमा आवश्यक कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेशद्वारमा सुरक्षकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीबाट स्वास्थ्य जाँच गराई मात्र प्रवेश अनुमति दिने । रुघा, खोकी, ज्वरो आएका वा रोगको लक्षण देखिएका (Fever, Sore Throat, Cough, Runny Nose or Breathing difficulty ) सेवाग्राहीहरू अदालत आएको भएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल जान अनुरोध गर्ने निर्णय पनि अदालतको छ |
साथै न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी,  अदालत प्रवेशमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्ने यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तर र अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि सर्वोच्च  अदालतले गरेको छ