काठमाडौं : द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय संजालले सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ऐन संशोधनका लागि ३ महिने दवाव अभियान चलाउने भएको छ ।
संजालको हालै सम्पन्न बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश संयोजकको संयोजकत्वमा प्रदेशमा पनि दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने संजालले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्न संजालले माग गरेको छ ।
ऐन व्यवहारिक नभएको भन्दै पटकपटक संघर्ष गर्दै आएको संजालले ऐन पीडितमैत्री नबनेको आरोप लगाएको छ । ऐन संशोधन गर्नुअघि आफूहरुसँग छलफल गरिनुपर्ने पनि संजालको माग छ । अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रभन्दा माथि रहने कुनै पनि संयन्त्र आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत संजालले चेतावनी दिएको छ ।
उपाध्यक्ष लुइटेलले सरकारले द्धन्द्धपीडितको समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘यति धेरै समय बितिसक्दा पनि सरकारले चासो राखेको छैन, त्यसैले अब आशा मर्ने बेला भइसक्यो’ लुइटेलले भने ‘हामी पीडितहरुसँग छलफल नगरी बनाइएका ऐनले पीडितलाई न्याया दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ काठमाडौं । द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय संजालले सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ऐन संशोधनका लागि ३ महिने दवाव अभियान चलाउने भएको छ ।
संजालको हालै सम्पन्न बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश संयोजकको संयोजकत्वमा प्रदेशमा पनि दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने संजालले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्न संजालले माग गरेको छ ।
ऐन व्यवहारिक नभएको भन्दै पटकपटक संघर्ष गर्दै आएको संजालले ऐन पीडितमैत्री नबनेको आरोप लगाएको छ । ऐन संशोधन गर्नुअघि आफूहरुसँग छलफल गरिनुपर्ने पनि संजालको माग छ । अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रभन्दा माथि रहने कुनै पनि संयन्त्र आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत संजालले चेतावनी दिएको छ ।
उपाध्यक्ष लुइटेलले सरकारले द्धन्द्धपीडितको समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘यति धेरै समय बितिसक्दा पनि सरकारले चासो राखेको छैन, त्यसैले अब आशा मर्ने बेला भइसक्यो’ लुइटेलले भने ‘हामी पीडितहरुसँग छलफल नगरी बनाइएका ऐनले पीडितलाई न्याय दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
संजालको हालै सम्पन्न बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश संयोजकको संयोजकत्वमा प्रदेशमा पनि दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने संजालले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्न संजालले माग गरेको छ ।
ऐन व्यवहारिक नभएको भन्दै पटकपटक संघर्ष गर्दै आएको संजालले ऐन पीडितमैत्री नबनेको आरोप लगाएको छ । ऐन संशोधन गर्नुअघि आफूहरुसँग छलफल गरिनुपर्ने पनि संजालको माग छ । अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रभन्दा माथि रहने कुनै पनि संयन्त्र आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत संजालले चेतावनी दिएको छ ।
उपाध्यक्ष लुइटेलले सरकारले द्धन्द्धपीडितको समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘यति धेरै समय बितिसक्दा पनि सरकारले चासो राखेको छैन, त्यसैले अब आशा मर्ने बेला भइसक्यो’ लुइटेलले भने ‘हामी पीडितहरुसँग छलफल नगरी बनाइएका ऐनले पीडितलाई न्याया दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ काठमाडौं । द्धन्द्ध पीडित राष्ट्रिय संजालले सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ऐन संशोधनका लागि ३ महिने दवाव अभियान चलाउने भएको छ ।
संजालको हालै सम्पन्न बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश संयोजकको संयोजकत्वमा प्रदेशमा पनि दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने संजालले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्न संजालले माग गरेको छ ।
ऐन व्यवहारिक नभएको भन्दै पटकपटक संघर्ष गर्दै आएको संजालले ऐन पीडितमैत्री नबनेको आरोप लगाएको छ । ऐन संशोधन गर्नुअघि आफूहरुसँग छलफल गरिनुपर्ने पनि संजालको माग छ । अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रभन्दा माथि रहने कुनै पनि संयन्त्र आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत संजालले चेतावनी दिएको छ ।
उपाध्यक्ष लुइटेलले सरकारले द्धन्द्धपीडितको समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘यति धेरै समय बितिसक्दा पनि सरकारले चासो राखेको छैन, त्यसैले अब आशा मर्ने बेला भइसक्यो’ लुइटेलले भने ‘हामी पीडितहरुसँग छलफल नगरी बनाइएका ऐनले पीडितलाई न्याय दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
प्रतिक्रिया