१० माघ। पर्सा जिल्लाको विरगंजमा विगत १७ वर्ष देखि बन्द रहेको बिरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको सबै फाइल बन्द भइसक्दा पनि केहि कर्मचारीहरुको फाइल र बैंक खाता भने अझै संचालनमा रहेको छ। बिरगंज चिनी कारखानाको फाइलमा अझै पनि १ जना प्रशासकीय प्रमुख र १५ जना सुरक्षाकर्मी तथा कृषि औजार कारखानाको सुरक्षामा ५ जना गरि २१ जना कागजी कर्मचारीहरुले १७ वर्ष देखि सुरक्षा दिए वापत वर्षेनी ६० लाख रकम पाउदै गरेको खुलासा भएको छ। वि।स। २०१९ सालमा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा स्थापित कारखाना वि।स।२०५९ साल चैत ७ गते निजीकरण एन अन्तर्गत कारखाना खारेजीको सुचना टाँस गरे पछि कारखाना बन्द बन्द भएको थियो।
सुरक्षाको नाममा तलब खाए पनि कारखानामा परिसरमा भने कोहि संग्ग भेट हुदैन। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साबाट २१ जना कर्मचारीको तलब एक मुस्ट ६० लाख प्रति वर्ष प्रदान हुदै आएको कोलेनिका पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो।
उखु भुक्तानी नभएर राष्टिय मुद्दा बनेको बेले १७ वर्ष देखि यसरि काम नै नगरी हाल सम्म १० करोड २० लाख रकम कागजी रुपले मात्रै खर्च गरेको प्रति उखु किसानहरु आक्रोशित छन् भुक्तानी दिनुको साटो केही रकमममा थप गर्दा चिनी कारखाना संचालनमा आउन सक्नेुु बताउनु भएका छन्। कोलेनिका पर्सा प्रमुख पौडेलका अनुसार कारखानाको भौतिक संरचना र उपकरण सुरक्षित रहेको दाबि गरे पनि स्थानियहरुले बेला बेलामा उपकरणहरु चोरि निकासी हुदै आएको बताएका छन्। हाल चिनी कारखानाको एउटा गोदाम कृषि सामग्री संस्थान लाइ मलखाद राख्नलाई भडामा दिएको छ।वि।स। २०७० असार १५ गते देखि दिएको गोदामको भाडा प्रति महिना १ लाख ६५ हजार तिर्दै आएको कृषि सामग्री संस्थानका सुचना अधिकारि गोरखनाथ केसीले बताउनु भयो।
६४ बिघा जग्गा भएको चिनी कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ७३९ जनाले अवकाश लिइसकेका र १८५ जनाले अहिले पनि संघर्ष गर्दै आएका छन्।द्वन्द्धकालमा वाइसिएलका कार्यकर्ताहरुबाट कारखानाको क्वार्टरहरुलाई बचाउनका लागि तत्कालिन कर्मचारीहरुलाई बास बस्न दिइएको र अझै पनि धेरै क्वार्टरहरु अतिक्रमित रहेको कोलेनिका पर्सा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताउनु भएकोछ। चिनी कारखानाको भवनलाइ अहिले उच्च अदालत अस्थाई इजलास जनकपुरले प्रयोग गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया