स्थानीय तहलाई जथाभावी सडक बनाउन दिन्नौं : सचिव राई

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

स्तब्ध आदर्शटोल : १५ यात्रुको ज्यान जाने गरी सिन्धुपाल्चोकको छ किलो नामक स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परेकाहरुको बासस्थान भक्तपुरस्थित आदर्शटोलका शोकमग्न स्थानीयहरुएक पछि अर्को भयानक बस दुर्घटनाको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भावुक मन्तव्यसहित सडक दुर्घटना घटाउन कडा निर्देशन आएपछि गृहमन्त्रालयले सडक बनाउने देखि बनिसकेको सडकमा गाडी गुडाउने सम्मका सबै कार्यमा कडाई गर्ने भएको छ ।

१५ यात्रुको ज्यान जाने गरी सिन्धुपाल्चोकको छ किलो नामक स्थानमा भएको सवारी दुर्घटना पश्चात सम्बद्ध मन्त्री र पदाधिकारीहरुलाई दुर्घटना न्यून गर्ने हरसम्भव उपायहरु अपनाउन र त्यसका लागि तत्काल गतिलो कदम चाल्न सोमबार निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्रालले सोमबारबाटै यससम्बन्धी काम थालेको छ ।
सोमबारै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई सडक सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना र यससम्बन्धी चेक जाँचलाई कडाईका साथ लागू गराउन परिपत्र गरेको छ ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार सडक दुर्घटनाको बढनुमा अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय निकाय वा उपभोक्ताबाट इन्जियरिङ ज्ञान विनै आफूखसी खनिएका सडकसमेत कारक देखिन आएको छ ।
कस्तो भूगोलमा कस्तो सडक बनाउने ? मोडहरुमा चौडाई कति हुनुपर्ने ?सडक सुरक्षाका लागि सडक बनाउन सुरु गरे देखि नै अपनाउनु पर्ने उपायहरु के के हुन् भन्ने तर्फ अधिकांश स्थानीय निकायको ध्यान पुग्न नसकेको पनि सचिव राईको भनाई थियो । ‘कतिपय स्थानमा त डोजर चालककै इन्जिनियरिङमा सडक बनेको अवस्था छ, यस्तो प्रवृत्ति अब रोकिने छ’, उहाँको भनाई थियो । देशमा सडक निर्माण वृहत यो जना अन्तर्गत नभएर स्थानीय चाहना अनुरुप हुने गरेको छ । यसबाट यातायात सेवामा जनताको पहुँच बढे पनि गम्भिर ढंगले दुर्घटनाको ग्राफ बढने गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । यसबारे स्थानीय सरकारसँग छिटै समन्वय गरिने भनाई पनि उहाँको थियो ।


यसबारे घामछायाँसँग थप कुरा गर्दै सचिव राईले वर्षमा सरदर ३ हजार जनासम्मको ज्यान जाने, ८ देखि १० हजार मानिस अंगभंग हुने र कयौं बालबालिका अनाथ हुनेसम्मको अवस्था राज्यका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको समेत बताउनु भयो ।

सडकसम्बन्धी नियमको पालनामा तत्काल कडाई गरिने जानकारी पनि सचिव राईले दिनुभयो । चालकको अनुभव र ज्ञान, सवारी साधनको अवस्था, सडकमा कायम गर्नुपर्ने गति जस्ता कुरामा पहिले बनाइएका नियम कडाइका साथ लागू गर्नुका साथै दुर्घटना कम गराउने उद्देश्य सहित नयाँ नियम बनाइने छ । यसै गरी ट्राफिक लाइट र सिग्नलहरु, टाइम कार्ड, छतमा यात्रु र सामान राख्ने कुराको पूर्ण निषेध र जिपिएस सिस्टमको प्रभावकारी कायान्वयन गर्नुको साथै चालकलाई सडक व्यवहार र सवारी साधनको मेकानिकल पक्षको जानकारी दिने तालिमसमेतको व्यवस्था गर्ने सोचाई सरकारको रहेको जानकारी पनि सचिव राईले दिनुभयो ।
यसै गरी पहाडी सडकमा सवारी साधन खस्नबाट रोक्न ग्रास व्यारियर राख्ने, हालैका दुर्घटनाबारे छानबीन गर्ने र भविष्यमा बस दुर्घटना भइहालेमा पनि हवाई दुर्घटनामा जस्तै गम्भिरता पुर्वक छानबिन समिति बनाएर काम गरिने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि आवश्यक व्यवहारिक र कानुनी तयारी गर्न मातहतका निकायलाई दिर्नेशन दिइसकेका छौं , उहाँले भन्नुभयो ।