अबको बजेट यसका लागि आउँने छ

खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरूको कार्यान्वयन
सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा जोड योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन

सबै नागरिकलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने

आगामी दुई वर्र्ष्भित्र साक्षर नेपाल घोषणा
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

युवाहरूको सहकारी र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन
सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण र जलमार्ग विकासका कार्यक्रमहरू विस्तार
सम्भाव्यताका आधारमा नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना

आगामी आर्थिक वर्ष वृक्षारोपण वर्ष
सन् २०२० नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी

लगानीलाई थप अनकुल बनाउने नयाँ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था
आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष
द्रुतमार्ग एवं रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा तिव्रता
भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता

विद्युत उत्पादन अघि नै आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणको निर्माण तथा क्षमता विस्तार
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन
बाँकी रहेका भुकम्पग्रस्त निजी आवास निर्माण आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र सक्ने
एक वर्ष्भित्र सबै नेपालीको बैक खाता हुने
विकास आयोजनाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनेछ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता बढाइने
कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सेवाको उपयोग
सबै तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने
विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखाङ्कन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास
सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरिने

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा   आज प्रस्तुत गर्नुभएको
विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित