धेरै सिके स्थानीय सरकारले यसपाली

संविधानले कर्मचारी समायोजनबारे बोलेको छ । तर यसलाई लागु गर्ने सवालमा कुनै पनि सक्रियता देखिएको छैन । आज पनि यो वा त्यो वहानामा स्थानीय सरकारले पाएको अघिकार कटौति गर्न खोखिएको छ। तर जे भए पनि आज गाउँ पालिकाहरु धेरै चैं पर्खेर नबस्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । कुनै न कुन ढंगले स्थानीय सेवा ऐन बनाएरअघि बढनु पर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् अहिले ।स्थानीय तहमा काम छ तर कर्मचार िछैनन् अर्को तर्फ केन्द्रमा थुप्रिएका कर्मचारीले काम नपाएको स्थिति छ । त्यसैले कर्मचारी समायोजन अर्को समस्या हो ।
स्थानीय सरकारको अति महत्वाआकांक्षी कार्यक्रम भयो,ढंग नपुर्याइ वा मन लाग्दी तरिकाले काम भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । वास्तवमा त्रुटी रहित त कोही पनि हुँदैन त्यसैले त्रृटि रहित स्थानीय सरकार कहीँ पनि सम्भव छैन । नयाँ अभ्यास भएकोले अन्योल हुनु स्वभाविक हो भने कतिपय कुरामा संचार माध्यमले बढाई चढाई प्रस्तुत गरिदिएको पनि छ । कति पय कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो तर पनि त्यो समाचार नै गलत देखियो । जन्मदर्तामै १२ सय रुपैयाँ लिइयो भन्ने कुरा समेत आयो तर पछि होइन रहेछ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनु राम्रो होइन भन्ने सावित गर्न वा संघीय संरचनालाई बदनाम गराउन वा कतिपय ले नजानेर पनि यस्ता प्रचार गरिएको जस्तो लाग्छ । पहिलो अभ्यास भएका कारण स्वाभाविक रुपमा कमजोरी हुन सक्छ । तर यहाँ जिल्ला कृषि कार्यालयमा सेवा लिन जानेलाई अब यो सेवा गाउँ पालिकामै गयो त्यहीँ जाऊ भनेर पठाउने र गाउँपालिकामा बजेट र कर्मचारी दुबै दिइएको छैन ।
अहिले सम्म जनप्रतिनिधि जे जति गरेका छन् त्यो स्रोत साधनकोको अभावमा धेरै प्रतिकुलता सँग जुधेर र केही गर्नु पर्छ भन्ने संकल्प र जन उत्तर दायित्वको बलमा मात्र गर्न सकेका हुन् । धेरै गाउँ पालिकामा महिनौं सम्म प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएको स्थिति छ। पछिल्लो समयमा काम थुप्रिनुको कारण पनि यही हो । किनकी गाउँपालिकाले प्रशासकीय र लेखा अघिकृत सम्म पनि पाएनन् ।

धेरै पाठ पनि सिके

शिक्षा तर्फ कति पयले हतारोका कारण पर्याप्त परामर्श भएन । कति पय ठाउँमा व्यापक जनसहभागिता बाट कानुन बनाएर शिक्षामा हात हालिएको स्थिति छ । हामै्र जुगल गाउँपालिकाको कुरा गर्दा एक वर्ष अघि व्यापक सहभागिता र छलफल पछि कानुन बनाइयो र अहिले त्यही कानुनले काम गरिहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा अहिले सम्म एउटा मुद्दा पनि परेको छैन् । कतिपय ठाउँमा हतारोका कारण सल्लाह नगरी काम भयो। सल्लाह गर्न पर्ने रहेछ भन्ने जान्नु पनि एउटा उपलब्धी नै हो । कतिले सच्याएका छन् । कतिपय ठाउँमा शिक्षक कर्मचारीले पेशागत हक हितका नाममा स्थानीय सरकारलाई नटेरेको स्थिति छ । हाम्रै गाउँपालिकामा पनि गाउँपालिकाले कानुन छुटै बनाएछ तपाईहरु के हेरी बस्नु भएको भनेर समेत उचालियो । तर शिक्षकहरुले हाम्रै सहभागितामा बनेको भन्ने जवाफ दिनु भएछ । कतिपय ठाउँमा सरुवाको कुरामा मुद्दा परेको छ । त्रुटि भए सच्चिन्छ । तर गाउँमा वकिल छैन आदि अभाव छ त्यसका बीच स्थानीय सरकारले काम गरेका छन् ।
अन्तरसरकार सम्बन्धको कुरा गर्दा प्रदेश र संघीय सरकारले संविधान हेर्ने फुर्सद पनि नपाउनु भएको जस्तो छ । संविधानको धारा २३२ मा तीन तहका सरकारको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय हुने कुरा स्पष्ट लेखिएकै छ । साथै धारा ३३५ मा यिनै तीन कुराका लागि संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नु पर्ने भन्ने छ । त्यो कानुन त गाउँ पालिकाले बनाउने होइन नी । त्यो कानुन छिटो बन्नु पर्यो । अहिले पनि संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहर केही भयो भने नियन्त्रण कसरले गर्ने हो भन्दै कुनै सुप्रिम निकाय वा व्यक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो संविधानले भने त्यस्तो सुपिम कमाण्डर होइन समन्वय खोजेको छ। त्यसलाई विधिवत गर्न कानुन माग भएको छ । केही महानुभावलाई मेरो भूमिका र अधिकार के हुने ? भन्ने लागि रहेको छ ।
यो कानुनको माग गर्दा संघीय कर्मचारी तन्त्रले स्थानीय सरकार माग्न गए जस्तो गर्छ । तर स)विधाले कसैलाई दाता र कसैलाई माग्ने निकाय बनाएको हैन । र्सविधानले जनताले तिरेको कर पचिालन बाट कुन तहले के काम गर्ने भन्ने प्रष्टै लेखेको छ ।
अहिले गाउँपालिकाको छाता संगठन छ भन्ने महशुस सम्म भए जस्तो लागेको छ । देश भरीका स्थानीय सरकारको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न यहाँ छ । त्यो कुनै मन्त्रीले आफूलाई मन परेको एक जनालाई तोकिदिएर हुने वाला पक्कै थिएन । त्यसका लागि गाउँपालिकाहरु आफैले छानेको प्रतिनिधि मार्फत समन्वय हुने हो । गाउँपालिका महासंघ त्यसैका लागि हो । सघीय सरकारका कार्यक्रम तल लैजान पनि यसखालको निकाय चाहिन्छ ।
गाउँ पालिकाले सबै काम आफै मात्र गर्छु भन्नु अतिवाद हो तर संघलाई सफल बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार सफल भए संघ पनि सफल हुन्छ । समगमा धेरै जटिलता बीच हामीले काम गर्नु पर्छ ।

राज्यसँग समन्वय गर्न महासंघ

गाउँपालिका संघ किन चाहियो भन्ने कुरा छ । पहिलेको गाउँ विकास समितिको महासंघ आवश्यकता थियो भने अहिले महासंघ अनिवार्यता भएको छ । किनकी अहिले संघीय सरकारले यो गर वा नगर भन्ने आदेश गाउँ पालिकालाई दिन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय सरकारबीचको समन्वयका लागि प्रतिनिधि मूलक निकाय हो यो । यसले आदेश गरेर होइन समन्वय गरेर एक ठाउँका उपलब्धी र कमी कमजोरी बारेका सन्देश आदान प्रदान गरेर त्यो काम गर्छ । पहिलो काम यसको सहजीकरण र अन्तरक्रिया हुन्छ भने दोस्रो काम गाउँपालिकाहरुको काम कर्तव्य अधिकारबारे बहस पैरवी गर्छ। निर्वाचित सरकार दोस्रो आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै परिपक्व र बलियो भएका छन् वित्तिय हिसाबले । दोस्रो वर्षको प्रारम्भिक दिनहरु हेर्दा योजना निमार्ण, प्राथमिकता चयन र खर्च गर्ने क्षमताको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ । हामीले गत एक वर्षको हाम्रो यात्रा हेर्दा हामीले जागिर लगाइ दिन नसकेका कारण कोही रिसाए कि भनेर होइन समग्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न इमान्दार प्रयत्न गर्यौं कि गरेनौं भनेर हेर्नु पर्छ ।